आरक्षणाचा निर्णय येईपर्यंत पोलीस भरतीला स्थगिती द्या -संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्तांना निवेदन

अनंतकुमार गवई
नवी मुंबई :

मराठा समाजाला आरक्षण विषयालासर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून सदरचे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे. आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता राज्यभर मराठा समाज बांधवांच्यावतीने आंदोलन सुरू आहे असे असताना राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आहे हा प्रकार म्हणजे मराठा समाजाला डिवचण्याचा आणि जखमेवर मीठ सोडणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा निषेध करत आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत पोलीस भरती स्थगित करावी, अशी मागणी नवी मुंबईतील संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि कोकण आयुक्तांना निवेदन देऊन केली आहे राज्य शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास नवी मुंबईत जन आंदोलनाचा छेडण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष शिवश्री प्रवीण गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष सुभाष सावंत, शिवश्री राजवर्धन सिंग सावंत, ठाणे जिल्हाध्यक्ष सतिश पाटील,  उपाध्यक्ष दीपक पहुरकर, संपर्क प्रमुख अमित पदमाकर, आकाश गायकवाड, विशाल कांबळे, संतोष गोडबोले, शुभम पवार, राहुल लष्कर, आकाश अलकुंटे, सानपाडा विभाग अध्यक्ष रवी शिंदे देशमुख, शिवश्री विजय कळंबे, सुनील पार्टे, विक्रम भट आदी पदाधिकाऱ्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी आणि कोकण आयुक्तांना निवेदन देताना उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि जीवन मरणाचा प्रश्न असणाऱ्या मराठा आरक्षणाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे न्यायप्रविष्ठ आहे.अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने १२, ५३८ पोलीस शिपाई भरतीचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मराठा समाजावर सरळ सरळ अन्याय करणारा व मराठा समाजावा भावना तिव्र करणारा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सत्ताधारी सरकार हे आरक्षणा बाबत अपयशी ठरले असून आडमुठे पणा करीत असल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला आहे.