अविनाश एस. पोहरे – संपादक

अकोलाः- ओबीसी आरक्षण कमी करण्यासाठी काही लोक प्रयत्न करित असुन तो हानुण पाडण्यासाठी सर्व ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा माजी आमदार हरीदास भदे यानी दिला. महात्मा फुले समता परीषदेने ,ओबीसी समाजातील बारा बलुतेदारासह ईतर सामाजिक संघटनाना सोबत घेऊन येत्या २ डीसेंबरला मा जिल्हाधिकारी कार्यालय आकोला येथे मोर्चाचे आयोजन केले आहे. त्या संदर्भात आज स्थानिक जिल्हा परिषद कर्मचारी भवन येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. प्रा. डाँ.संतोष हुशे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहविचार सभेचे आयोजन यावेळी करण्यात आले होते. महात्मा फुले समता परिषद चे राज्य सरचिटणीस माजी आमदार प्रा तुकाराम बिडकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकातून मोर्चा आयोजना मागील भूमिका विषद केली. माजी आमदार बळिराम सिरस्कार, माजी जि.प. अध्यक्ष बालमुकुंद भिरड, प्रकाश तायडे, महेश गणगणे,अँड.संतोष राहाटे, महादेवराव हुरपडे,अनिल शिंदे, राम कृष्ण सावे गजानन वाघमारे, रविकिरण हेलगे,गणेश ईंगोले, गजानन ईंगळे, विजय ऊजवने, महादेवराव कौसल,प्रा.सदाशीवराव शेळके, शंकरराव ईगळे, गजानन बावने,वामनराव कवडे माणिकराव शेळके, माया डिवरे, माया ईरतकार, बळीराम चिकटे,सुभाष वाईनदेशकर,प्रवीण ढोमणे. प्रवीण वाघमारे, दिनकर नागे,उमेश नंदाने,ज्ञानेश्वर मुंडे, प्रशांत भारसाकळ,विष्णू हातेकर, बबनराव ऊबाळे, आत्माराम माञे,गजानन वाघाडे, शंकर राव दुधाळे, हरिभाऊ ठाकरे,प्रकाश चांदुरकर, दिलीप पुसदकर यांच्यासह विविध संघटनाचे पदाधिकारी याप्रसंगी ऊपस्थित होते. उमेश मसने यांनी सभेचे आयोजन केले. ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, ओ बी सी विद्यार्थी-विद्यार्थीनी यांची स्वतंत्र्य वसतीगृहे आणि स्वाधार योजना यांच्या ओबीसी विकास मंडळाना राज्य सरकारने निधी ऊपलब्ध करणे, सावित्रीबाई फुले घरकुल योजनेची प्रभावी आंमलबजावनी करणे,आदी मागण्याही या मोर्चाव्दारे करण्यात येणार आहेत.
भाजप सरकारने निवडणुकीपुर्वी ३१ आँगस्ट २०१८ ला आश्र्वासन देवुनही,ओबीसींची जणगणना करण्यास नकार दिला, व बजेटमध्ये कवडीचीही तरतुद केली नसुन,ओबीसींना वार्‍यावर सोडले आहे. ओबीसी विद्याद्यार्थ्यांचे ,युवकांचे वैद्यकीय शिक्षण व सनदी नोकर्‍यांमधील आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांची तीन वर्षाची तीन हजार कोटीची थकित शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी,ओबीसी विद्यार्थ्यांना तालुका व जिल्हा स्तरावर वसतीगृहे निर्माण करण्यासाठी,बाहेरगावी शिकणार्‍या ओबीसी विद्यार्थ्यांना साठ हजार स्वाधार निधी मिळविण्यासाठी,आणि ओबीसींच्या शासकीय महाज्योती संस्थेला,दोन हजार कोटीचा निधी तत्काळ देण्यासाठी,मुख्यमंत्र्याला निवेदन पाठविण्यात येईल.
महात्मा फुले समता परीषद आणि मा. श्री. छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नाने महाराष्ट्रात मंडल आयोग १९९४ मध्ये लागु झाला. ओबीसींना २७% आरक्षण मिळाले.ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मा. भुजबळ साहेबांच्या प्रयत्नानेच २००३ पासुन सुरू झाली. ओबीसींसाठी त्यांच्या प्रयत्नाने केंद्रिय शिक्षण संस्थामध्ये आरक्षण मिळाले. पण ते सर्व अडचणीत आणल्या जात आहे.
महात्मा फुले समता परीषदेचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. पण ते ओबीसीमधुन किंवा कुठल्याही मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे देण्यात यावे . ही मागणी केली आहे. तसेच बाळासाहेब सराटेनी ओबीसींच्या 400 च्या वर जातींच्या विरोरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ४/२०१९ अशी जनहित याचिका दाखल केली असुन,त्या मध्ये ओबीसीं मधील, अनेक जाती ( कुनबी, तेली, सोनार,माळी, धनगर, वंजारी, नाभीक, परिट, यासह भटक्या व विमुक्त जाती,सह सुमारे 400 जाती) काढुन टाकण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे.
म्हणुन महात्मा फुले समता परीषदेने सर्व ओबीसी घटकाना सोबत घेऊन या याचिकेला विरोध करण्याचे ठरवीले. आहे. त्याच प्रमाणे राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात चांगले वकील नेमुन या याचिकांचा कायदेशिर विरोध करावा व कुठल्याही प्रकारे,ओबीसींचे आरक्षण कायम राखावे. जर ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्याचा प्रयत्न झाला, तर ओबीसी रस्त्यावर उतरतील असा राज्य सरकारला जाहीर इशारा देण्यासाठी ,येत्या ०२ डीसेंबर २०२० ला अकोला येथे ओबीसी आरक्षण बचाव मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्व ओबीसी नी सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. आजच्या सहविचार सभेचे सुत्र संचालन प्रा आशोक भराड यांनी केले व प्रा श्रीराम पालकर यांनी ऊपस्थिताचे आभार मानले.