जळगाव जिल्ह्यातील खेडी-भोकर पुलाच्या बांधकामासाठी १५२ कोटींच्या निधीला मान्यता – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

तीन तालुक्यांना ठरणार वरदान

मुंबई दि. 3 : कोविडच्या आपत्तीमुळे अनेक अडचणी असूनही जळगाव जिल्ह्यात तापी नदीवरील खेडी व भोकर या दोन गावांना जोडणाऱ्या पुलाच्या कामांसाठी तब्बल 152 कोटी रूपयांच्या निधीला मान्यता मिळाली आहे अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी चोपडा येथील आमदार लताताई सोनवणे,अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील आणि माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे उपस्थित होते.

जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभाग उचलणार समान भार

तापी नदीवरील खेडी-भोकरी ते भोकरदरम्यान पूल बांधण्याचे घोषित करण्यात आले होते. या अनुषंगाने कोविडची आपत्ती सुरू असतानाही मंत्रालयात तीन उच्चस्तरीय बैठका झाल्या. यात जुलै महिन्यातील बैठकीत या पुलाच्या बांधकामाला जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासोबत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीत 152 कोटी रूपयांच्या कामाला तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. तसेच यात जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम या दोन्ही विभागांच्या खर्चाचा नेमका किती वाटा असेल, याबाबत दोन्ही विभागांच्या सचिवांनी निर्णय घेण्याचे सुचविण्यात आले होते. या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने दि. 2 फेब्रुवारीच्या पत्राच्या माध्यमातून दोन्ही खात्यांनी प्रत्येकी 50 टक्के इतका भार उचलावा असे सूचित केले आहे. यामुळे आता या पुलाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अनेक दशकांपासूनची मागणी

तापी नदी पुलावरील खेडी-भोकर या दोन गावांना जोडणाऱ्या पुलाचा प्रश्‍न गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून परिसरातील हजारो शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्रामस्थांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत होती.

वास्तविक पाहता, खेडी- भोकर ते चोपडा हे अंतर फक्त 15 किलोमीटरचे आहे. मात्र, तापी नदीवरील पुलाअभावी हे अंतर 70 किलोमीटरचे होते. परिणामी शेतकऱ्यांचा व नागरिकांचा वेळ व पैसादेखील खर्च होतो. शिवाय खेडी  भोकर, भादली, कठोरा, किनोद, गोरगावले, गाढोदे, करंज, सावखेडा आदी गावातील शेतकऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी सध्या दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. हा पूल झाल्यानंतर चोपडामार्गे शिरपूरला जाणेही सोयीचे होणार आहे. आजवर जानेवारी ते जून या कालावधीत तापी नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या पुलामुळे थोडी सुविधा होत असली तरी उर्वरित सहा महिने फेरा चुकविता येत नाही. या बाबींचा विचार करता, खेडी-भोकरी आणि भोकर या दोन गावांना जोडणारा पूल तापी नदीवर उभारावा ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती.

मनांना जोडणारा पूल

खेडी-भोकरी व भोकरदरम्यान पूल झाल्यास परिसरातील हजारो ग्रामस्थ व वाहनधारकांचा मनस्ताप दूर होणार असून त्यांना पडणारा फेरा वाचणार आहे. याचा चोपडा, जळगाव व धरणगाव या तीन तालुक्यातील जनतेला लाभ होणार असून लोकांना फक्त संपर्काचीच सुविधा होणार नसून मनेदेखील जोडली जाणार आहेत.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व  आमदार लता सोनवणे यांच्या प्रयत्नांना यश

खेडी-भोकरी ते भोकर दरम्यानचा पूल व्हावा म्हणून गुलाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चोपड्याच्या आमदार श्रीमती लता सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. सध्या कोविडच्या आपत्तीमुळे अनेक मोठ्या कामांना निधी उपलब्ध होण्यासाठी अडचणी येत आहेत. तथापि जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व चोपड्याच्या आमदार श्रीमती सोनवणे यांच्या पुढाकाराने अत्यंत विपरीत परिस्थितीतही हा पूल बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

…असा असेल पूल

तापी नदीवरील खेडी-भोकरी ते भोकरदरम्यानचा पूल हा उंच पूल असून तब्बल 600 मीटर लांब असून यात  प्रत्येकी 30 मीटरचे 22 गाळे  असणार आहेत. पुलाच्या दोन्ही बाजूस सुमारे 650 मीटर लांबीचे पोहोच रस्ते असतील. दोन्ही बाजूला भराव टिकवून ठेवण्याकरिता बॉक्स रिटर्न व पाईल फाउंडेशनसह  रिटेनिंग वॉल असणार आहे.  स्टील रेलिंग रोडसाइड फर्निचर व इतर अनुषंगिक बाबींचा यात समावेश आहे.

निम्न तापी प्रकल्पासाठी (पाडळसरे धरण) आगामी अर्थसंकल्पात 200 कोटी उपलब्ध होणार

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर,चोपडा, पारोळा, धरणगाव व धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पावरील पाडळसरे धरणाच्या कामासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी आगामी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करुन देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मान्य केले आहे अशी माहितीही पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिली.

गेल्या वीस वर्षांपासून पाडळसरे प्रकल्पासाठी अत्यंत तुटपुंजा निधी मिळत असल्याने हा प्रकल्प पूर्णत्वास आलेला नाही तसेच धरणाची किंमतदेखील वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नाबार्ड अथवा प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनेत समावेश करून या प्रकल्पासाठी आणखी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली असल्याची माहितीही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.