प्रशांत चिंचोळकर
ग्रामीण प्रतिनिधी सीरसो मुर्तीजापुर
सोन २०२०ते २०२५ या काळात मुदत संपलेल्या व मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची आरक्षण आठ डिसेंबर रोजी काढण्यात आल्याने ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता झाली आहे सरपंच आरक्षणाची सोडत काढण्यात आल्याने आरक्षण न निघाल्याने ग्रामपंचायत राजकारणातील काही धुरंधराची नाराजी झाली तर काही गावात आपल्या बाजूचे आरक्षण निघाल्याने काहींना आनंद झाला परंतु आता प्रश्न उरला तो सरपंच निवडणुकीचा पण२०१७ मध्ये पार पडलेल्या ग्रामपंचायत सर्वत्रिक निवडणुकीची सरपंचाची निवड ही थेट जनतेतून करण्यात आली त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांचे महत्व काही अंशी कमी झाले शिवाय सरपंच एका पक्षाचा व बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे असल्याने ग्रामीण विकासात अडचणी निर्माण झाल्या अशातच राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले आणि शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन पक्षाचा महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले सत्तापरिवर्तन झाल्याने महा विकास आघाडी सरकारने भाजप सरकारने घेतलेले निर्णय मोडीत काढीत नवे निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरु केला ग्रामपंचायत सरपंच निवडणूकी संदर्भातही असेच झाले आणि महा विकास आघाडी सरकारने भाजप सरकारचा थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द करून पुन्हा जैसे थे परिस्थिती ठेवत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्य तून करण्याचा निर्णय घेतला या निर्णयाला देखील काहींनी विरोध केल्याने सण २०२० ते २०२५ या कालावधीत होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचाची निवड कशी होईल याबाबत नागरिकाचा संभ्रम निर्माण झाला आहे तर सरपंचाची निवड ही ग्रामपंचायत सदस्या तू नच व्हावी या निर्णयाला ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून प्राधान्य दिले जात असल्याचा प्रक्रिया कानावर पडत आहे त्यामुळे सण२०२० ते२०२५ या पाच वर्षात पार पडणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील सरपंचाची निवड कशी होईल हे सरकारने स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे
